ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ
ਮੋਹਾਲੀ, 24 ਮਾਰਚ, 2022: ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਐੱਮ ਐਲ ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਤੇਤੀ ਸਾਲਾ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜ੍ਹੀਆਂ ਜਮੀਨਾ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਜੋ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਦੀ ਜਮੀਨ ਬਿਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਲੀਜ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਮੀਨ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
