ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਗੈਰਵਾਜਬ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਉਂ
1 min read
ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, 5 ਮਈ, 2022: ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈੰਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ‘ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ’ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 33 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਾਜਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ ਲੱਖ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੁਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਹੈ।
ਇਸ ਸੱਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਉਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਜੀਦ ਆਜਾਦ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘15000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈੰਦਿਆਂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈੰਸ ਵਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਗੋਂ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਰਿਸਵਖੋਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੁਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਯੁਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛੇਕ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈੰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇ।’
ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਰਿਸਵਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ। ਗੈਰਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ’ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
