ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਤਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
1 min read
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ , 7 ਮਈ, 2022: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ’ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਚਰਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਅ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਾਵੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਓਮੀ ਸ਼ਾਰਪ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੱਜ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ
ਦੌਰਾਨ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਹਿਮਾਨੀ ਸੂਦ ਅਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ ਬਾਵਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ, ਬਨਸਪਤੀ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ.ਓ.ਪੀ-26 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਾਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਰੋ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਬਕ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਈਕੋ-ਸੈਂਟਿ੍ਰਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ’ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 91.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਜਾਂ 3.6 ਇੰਚ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ੀਓਮੀ ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਮਿ੍ਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ।ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਜੱਜਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ।
