ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ : ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ
ਮੋਹਾਲੀ, 26 ਮਈ, 2022: ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਤਨੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਅਜਾਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਸਤੇ ਘਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਸਿੱਧੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਰਾਜਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੇਘਰੇ ਹਜਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਕਿਉ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੈਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲ ਆਈ ਜੀ, ਐੱਚ ਆਈ ਜੀ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਤ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਯੋਗ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਰੇਟ ਤੇ ਘਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਲਡਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜਲੀਆ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਸੀ ਸਹਿ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗਰਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਲਾ ਸੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਪੁੱਡਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀ ਸੈਕੜੇ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੈਕੜੇ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਜਾਇਜ ਕਲੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।
